२४ डिसेंबर
नॅशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीझन्स (NRC) आणि सिटिझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट (CAA) यावरुन देशभरात वादंग सुरु असताना केंद्रीय कॅबिनेटने NPR अर्थात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि NRC या दोहोंवरुन देशात वादंग सुरु आहे. अशातच केंद्र सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत NRC च्या दृष्टीने पहिलं पाऊल उचललं आहे. काही वेळापूर्वीच उत्तर प्रदेशातील मेरठ या ठिकाणी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी अडवलं. दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनीही मी जिवंत असेपर्यंत बंगालमध्ये NRC लागू होऊ देणार नाही असं वक्तव्य केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरला मंजुरी देण्यात आली. २०२१च्या जनगणनेच्याआधी म्हणजे २०२०पर्यंत एनपीआर अपडेट केलं जाणार आहे. यापूर्वी २०११च्या जनगणनेपूर्वीही २०१०मध्ये लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यात आली होती. आता एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२०पर्यंत एनपीआर अपडेट केलं जाणार आहे.
