२ जानेवारी २०२०
केरळ विधानसभेने सुधारीत नागरिकत्व कायदा हा संविधानविरोधी असल्याचे म्हणत त्याच्या विरोधात ठराव मंजूर केला. असे, पाऊल उचलणारे केरळ पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर भाजपने केरळ सरकारविरोधात टीकास्त्र सोडले. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारांचे संविधानिक कर्तव्य असल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. केरळच्या मुख्यमंत्र्यानी अधिक चांगला कायदेशीर सल्ला घ्यायला हवा, अशी टोलाही रविशंकर प्रसाद यांनी लगावला. सुधारीत नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणाऱ्यांनी राज्यांनी योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेतला पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीदेखील भाजपवर पलटवार केला आहे. राज्याच्या विधानसभेला विशेषाधिकार असतात. या अधिकारांच्या वापरामुळे राज्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचे ऐकिवात नसून सध्या देशात काहीही घडत आहे. त्यामुळे कारवाई होऊ शकते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राज्यांच्या विधानसभांना विशेष संरक्षण असते आणि त्याचे उल्लंघन करता कामा नये असेही त्यांनी सांगितले.
संविधानाच्या मूळ सिद्धांतांची पायमल्ली करणाऱ्या सुधारीत नागरिकत्व कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करणारे केरळ देशातील पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी सांगितले. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना आपले वेगळे मत व्यक्त करण्याचा हक्क असून त्यांच्या मतांकडे त्यादृष्टीने पाहावे असेही विजयन यांनी सांगितले. राज्यपाल आरिफ खान यांनी सुधारीत नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा दर्शवला होता.
