२२ जानेवारी २०२०,
देशात लागू करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं ‘सीएए’ला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या सर्व याचिकांवर दोन आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केल्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. या कायद्याला अनेक राज्यांसह संघटना आणि नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सांगत अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या प्रकरणात तब्बल १४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
