केंद्राने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अर्थसंकल्पात शिक्षणावरही भर देण्यात आला आहे. देशभरात 38 हजार 800 शिक्षकांची भरती होणार आहे. तसेच देशासाठी विकासासठी शिक्षक महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी 157 नवीन महाविद्यालये बांधण्यात येणार आहे.
आदिवासी विकास मिशनची घोषणा
भारतीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारकडून आदिवासी विकास मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. शिक्षकांची नियुक्ती आदिवासी विकास मिशनअंतर्गत होणार आहे. आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जाणार आहेत. तर आदिवासींसाठी 15 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. तर एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. याचा फायदा साडेतीन लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती
कोरोनामुळे लाखो मुलांचे नुकसान झाले आहे. विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रंथालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. दुर्मीळ आणि चांगल्या पुस्तकांसाठी राजधानी दिल्लीत राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची (National Digital Library) निर्मिती करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. तसंच राज्य सरकारांनी पंचायत स्तरावर तसेच वॉर्ड स्तरावर छोटी ग्रंथालये उभारावीत यासाठी प्रोत्सहन दिलं जाण्याचा प्रस्ताव आहे. तसंच राष्ट्रीय स्तरावर सुरु होणाऱ्या डिजिटल ग्रंथालयाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा ग्रामपंचायत तसंच वॉर्ड स्तरावर सुरु करावेत यासाठीही योग्य ती मदत पुरवण्याचा केंद्राचा मानस आहे.
संशोधनावर भर देण्यात येणार
संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबत एकत्र काम करण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
