पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कथित ५० कोटींच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारावरून सुरू झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून, सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि आरोप
स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी लेखा विभागावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार:
• बजेटमध्ये कोणतीही अधिकृत तरतूद नसताना कोट्यवधी रुपयांची देयके (Payments) काढण्यात आली.
• काही नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यांचा गैरवापर करून बोगस उपसूचना तयार करण्यात आल्या.
• या बोगस उपसूचनांच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात आले.
या गैरव्यवहारामुळे बारणे यांनी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
प्रशासनाची भूमिका आणि कारवाई
वाढता वाद आणि आरोपांची तीव्रता लक्षात घेता आयुक्तांनी तातडीने पावले उचलली आहेत. आयुक्तांनी स्पष्ट केले की:
1. चौकशी समिती: अतिरिक्त आयुक्त खोराटे यांच्या नेतृत्वाखालील समिती सात दिवसांत आपला अहवाल देईल.
2. पेमेंट रोखले: संबंधित व्यवहारांशी निगडित ठेकेदारांना दिले जाणारे सर्व पेमेंट सध्या बँकेमार्फत तात्पुरते रोखण्यात आले आहे.
3. लेखा विभागाचे स्पष्टीकरण: दुसरीकडे, लेखा विभागाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. २४ मार्चच्या अंदाजपत्रक सभेनंतर उपसूचना उशिरा मिळाल्या, मात्र ३० मार्च रोजी त्यांची रीतसर छाननी करूनच कार्यवाही केल्याचा दावा विभागाने केला आहे.
शहराचे लक्ष अहवालाकडे
बजेटमधील तरतुदींना बगल देऊन आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या या आरोपामुळे महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपसूचनांची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली की त्यात खरोखरच ‘बोगस’ प्रकार घडला, हे आता सात दिवसांनंतर स्पष्ट होणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
