मुंबई – झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अपूर्ण ठेवणाऱ्या विकासकावर कठोर कारवाई करावी तसेच त्यास काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेत केली. या संदर्भात त्यांनी शासनाकडे संबंधित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही त्वरित करण्याची विनंती केली.
आमदार गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये विकासकाने केवळ विक्री घटकाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केल्याचे निदर्शनास आणले. त्यामुळे त्याच्यावर नियुक्ती रद्द करण्याची तसेच काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही अर्थपूर्ण दिसत नाही. त्यांनी विचारले की, शासन या विकासकावर कठोर कारवाई करून झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कशा प्रकारे पूर्ण करणार आहे?
त्याचबरोबर, सद्यःस्थितीत या विकासकामार्फत मंजूर झालेल्या आणि सुरू असलेल्या अन्य झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अपूर्ण राहिलेली ही कामे सरकार दुसऱ्या सक्षम विकासकाकडे देण्यास कोणती पावले उचलणार आहे आणि शासनाची या प्रकरणातील भूमिका काय असेल?
मंत्री शंभूराजे देसाई यांचे उत्तर
यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, नवीन विकासकाची नेमणूक करून अपूर्ण राहिलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, निर्धारित वेळेमध्ये सर्व अपूर्ण एसआरए प्रकल्प पूर्ण होतील, असे त्यांनी सांगितले.
आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत अधिक माहिती घेऊन ती सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात येईल, असे आश्वासनही मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिले.
