अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा सर्वात मोठा निकाल दिला असून राज्य सरकारला वर्गीकरण करता येणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून या निर्णयाने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. आज याबाबत कोर्टाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल देत वर्गीकरणास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश या पिठात होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायमूर्तींच्या बहुमताने कोर्टाने हा निकाल दिला
