Tuesday, April 22, 2025
Homeताजी बातमीअर्णब गोस्वामीला हायकोर्टाकडून कोणताही दिलासा नाही

अर्णब गोस्वामीला हायकोर्टाकडून कोणताही दिलासा नाही

७ नोव्हेंबर २०२०
वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांच्या आई कुमुद नाईक यांनी अलिबागमधील कावीर गावातील त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये ५ मे २०१८ रोजी आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात बुधवारी पहाटेपासून अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना आजही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तातडीच्या सुटकेचा दिलासा मिळू शकला नाही. अर्णब गोस्वामी तातडीने कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असं सष्ट संकेत खंडपीठाने दिले आहेत.

दरम्यान, इंटिरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना 4 नोव्हेंबर अटक करण्यात आली. यानंतर अलिबाग न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही आरोपींना जेलमध्ये न नेता 14 दिवस क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवले जाते. या नियमानुसार, अर्णव गोस्वामी, फिरोज शेख, नितेश सरडा या तिन्ही संशयित आरोपींना अलिबागमधील नगरपालिकेच्या शाळेत ठेवलं गेलं आहे. अलिबागमधील ही शाळा आरोपींसाठी क्वारंटाईन सेंटर म्हणून करण्यात आली आहे. या शाळेतच त्यांना ठेवलं गेलं आहे.

अलिबाग पोलिसांच्या याचिकेवर 9 तारखेला सुनावणी

अर्णव गोस्वामी यांना पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी अलिबाग पोलिसांनी जिल्हा सत्र न्यायलयात याचिका केली आहे. या अर्जावर आज जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अर्णव यांच्या पोलीस कोठडीच्या निर्णयाबाबत 9 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात फिरोज शेख आणि नितेश सारडा यांनादेखील अटक करण्यात आली. या तिघांनाही अलिबागच्या मुख्य़ न्यायालयाने बुधवारी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. या सुनावणीनंतर अलिबाग पोलिसांनी सत्र न्यायलयात त्याच्या पोलीस कोठडीसाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर आज जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

कोर्टाचा आदेश

कोर्टाने साळवे यांची विनंती फेटाळून लावत तातडीने आदेश देण्यास नकार देत आपला आदेश राखून ठेवला आहे आणि लवकरात लवकर तो जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू तसंच, निर्णय जाहीर करण्यासंदर्भात आम्हाला प्रशासकीय पातळीवर मुख्य न्यायमूर्तींची परवानगीही घ्यावी लागेल, खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments