१० नोव्हेंबर २०२०,
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए)प्रस्तावित हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी शासकीय दूध योजनेची जागा हस्तांतरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार १७ एकर ( ७.१४ हेक्टर) जागा मेट्रोसाठी उपलब्ध होणार असून या जागेवर वाणिज्यिक विकास करण्याचे नियोजित आहे. या जागेच्या बदल्यात दूध योजनेला पीएमआरडीकडून अत्याधुनिक दुग्धशाळेची उभारणी करून देण्यात येणार आहे.
हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. पीएमआरडीएकडून सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) या तत्त्वावर मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी प्रस्तावित आहे. या मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य सरकार निधीऐवजी जागेच्या स्वरूपात हिस्सा देणार आहे. त्या अंतर्गत या जागेची मागणी करण्यात आली होती.
शासकीय दूध योजनेच्या एकूण १२ हेक्टर ६१ आर या जागपैकी जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाच्या पश्चिम बाजूकडील १७ एकर जागा वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी कायमस्वरूपी कब्जे हक्काने पीएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांनी त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यानुसार कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून जागा हस्तांतरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
या जागेच्या बदल्यात अत्याधुनिक दुग्धशाळा उभारणी तसेच नवीन प्रशासकीय इमारत आणि अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधून देण्यासाठी ८८ कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. त्याची हमी पीएमआरडीएने घेतली आहे. त्यासंदर्भात सामंजस्य करारही करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या जागेच्या बदल्यात ५० हजार लिटर क्षमता असलेली अत्याधुनिक दुग्धशाळेची उभारणी करण्यात येणार आहे. कराराची ही प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
हिंजवडी-शिवाजीनगर प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पाला राज्य शासनाने यापूर्वी काही जागा दिल्या आहेत. त्यामध्ये बालेवाडी येथील पाच हेक्टर जागेचा समावेश आहे. या जागेचा वापरही वाणिज्यिक कारणासाठी होणार आहे. याशिवाय शासकीय तंत्रनिके तन आणि बाणेर येथील जागाही प्रस्तावित आहे. शासकीय तंत्रनिके तनच्या जागेचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
