सचिन वाझे यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पोलीस दलात सामावून घेण्याचा निर्णय तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी घेतला होता, त्यांच्या आग्रहामुळेच सह आयुक्तांना वाझेंची नियुक्ती गुन्हे शाखेतील गुन्हेगार गुप्तवार्ता कक्ष(सीआययू) या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागात नाइलाजास्तव करावी लागली, अशी माहिती पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी गृह विभागाला दिलेल्या अहवालात नमूद केली आहे. वाझे पदानुक्रम टाळून थेट सिंग यांना रिपोर्ट करत. तसे सिंग यांचे तोंडी आदेश होते, असेही यात सांगितले आहे.
गृह विभागाने वाझे यांच्या नियुक्तीसह अन्य मुद्द्यांवर माहिती सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले होते. सहायक पोलीस निरीक्षक असलेल्या वाझे यांच्याकडे सीआययूच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यास तत्कालीन सह आयुक्तांनी कडाडून विरोध केला होता. मात्र सिंग यांनी आग्रहाने वाझेंची नियुक्ती या विभागात करून घेतली. तत्पूर्वी सिंग यांनी भविष्यात गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षकांची बदली, नियुक्ती आयुक्तांच्या पूर्वसंमतीनेच केली जावी, असे लेखी आदेश सह आयुक्तांना दिले. त्यामुळे वाझेंच्या नियुक्तीबाबत सह आयुक्तांचा नाइलाज झाला. तसेच वाझेंची नियुक्ती करण्यापूर्वी या विभागाचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक विनय घोरपडे आणि पोलीस निरीक्षक सुधाकर देशमुख यांची अन्यत्र बदली केली गेली, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई पोलिसांनी गुन्हे अन्वेषण शाखेला अधिकृतरित्या तीन वाहने दिली होती. परंतु वाझे दक्षिण मुंबईतील पोलीस आयुक्त कार्यालयात मर्सिडिस बेन्झ, ऑर्डी किंवा अन्य आलिशान खासगी मोटारीने येत असत.
उच्चस्तरीय बैठकीत तपासासंदर्भात घेतलेले निर्णय आणि बैठकीतील चर्चेचे मुद्दे यांची माहिती वाझेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देत असत.
टीआरपी गैरव्यवहार, डीसी कार घोटाळा, अंबानी धमकी प्रकरण इत्यादीबाबतच्या मंत्रिस्तरावरील आढावा बैठकीसाठी वाझे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर यांच्यासह प्रत्येकवेळी उपस्थित राहात असत.
गुन्हे अन्वेषण शाखेतील कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वाझे माहिती देत नसत.
तपास अधिकारी ते कक्ष प्रमुख, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सह आयुक्त आणि आयुक्त अशी अहवाल देण्याची प्रथा आहे. मात्र वाझे हा पदानुक्रम टाळून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता थेट तत्कालीन आयुक्त सिंग यांना तपासाशी संबंधित माहिती देत, चर्चा करत, आदेश स्वीकारत. वाझे थेट आपल्याला अहवाल देतील, अशा तोंडी सूचना सिंग यांनी वेळोवेळी दिल्या होत्या.
नऊ महिन्यांच्या कार्यकाळात वाझे यांच्याकडे १७ प्रकरणे तापसासाठी सोपविण्यात आली. मात्र वाझे थेट आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात, आदेशांआधारे तपास करत. त्यामुळे गुन्हे शाखेच्या अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वाझेंकडून सुरू असलेल्या तपासाबाबत पुनर्विलोकन करत निर्देश दिलेले नाहीत. विशेष म्हणजे वाझेंनी आपल्या सहकाऱ्यांनाही आयुक्त वगळता अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करू नये, अशा सूचना दिल्या होत्या.
टीआरपी, दिलीप छाब्रिया आदी महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये मंत्रीस्तरावर झालेल्या बैठकीत तत्कालीन आयुक्त सिंग यांच्यासह वाझे कायम हजर असत. या बैठकांमध्ये निर्णायक किंवा तपासाला गती, दिशा देणाऱ्या मुद्द्यांवरील निर्णयांची माहिती वाझे गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देत, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
