काही महिन्यांपूर्वीच अजित पवारांना कथित शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली आणि आर्थिक गुन्हे शाखेनं क्लोजर रिपोर्टही सादर केला. मात्र यावर अण्णा हजारेंनी आक्षेप घेतला. आणि कोर्टात निषेध याचिका दाखल करणार आहेत. तर हा अजित दादांना अडकवण्याचा डाव असल्याचं आरोप करत विरोधकांनी वेगळी शंका व्यक्त केलीय.
अजित पवारांशी संबंधित महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अर्थात शिखर बँकेच्या कथित घोटाळा प्रकरणात, पुन्हा अण्णा हजारेंची एंट्री झालीय. एप्रिल महिन्यात आर्थिक गुन्हे शाखेनं अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत, क्लीन चिट दिली होती. याच, क्लोअर रिपोर्टवर अण्णा हजारेंनी आक्षेप घेतला असून निषेध याचिका दाखल करणार आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 29 जूनला होणार आहे. त्यामुळं अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तर अजित पवार गटाचे प्रवक्ते सुरज चव्हाणांनी अण्णांवर सुपारी घेतल्याची टीका करत थेट नार्को टेस्टची मागणी केली.
कोणाच्या इशाऱ्यावर अजित पवारांच्या विरोधात मोहीम सुरु आहे, अशी शंका सुरज चव्हाणांनी उपस्थित केलीय. तोच, प्रश्न संजय राऊतांनीही निर्माण करत इतर घोटाळ्यांवरही अण्णांनी बोलावं असं राऊत म्हणालेत. राळेगणसिद्धीत अजित पवारांच्याच बद्दल हालचाल सुरु झाली. सुरज चव्हाण, राऊतांपाठोपाठ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाडांनीही, शंका घेतलीय. अजित पवारांना साईडलाईन करण्याचा डाव असून ते भाजपचे कार्यकर्ते असल्याची टीका आव्हाडांनी केलीय.
वर्षभराआधी अजित पवार 40 आमदारांसह भाजपात आले आणि उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर अजित पवारांविरोधातल्या कारवाया थांबल्या किंवा क्लीनचिट मिळाली, असे आरोप विरोधकांकडून सुरु झालेत. अण्णांनीही अजित पवारांना सोबत घेतल्यानं भाजपवर निशाणा साधला होता. आता अण्णा, शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेनंच जो क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्यावरुन अण्णांनी नवी याचिकेची तयारी केलीय. 2005-2010 आघाडी सरकारच्या काळात राज्य सहकारी बँकेनं 23 सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिलं.
कारखाने तोट्यात गेल्यानं ती कर्ज बुडीत खात्यात गेली. मात्र तेच कारखाने नंतर काही नेत्यांनी खरेदी केले. पुन्हा तोट्यात गेलेल्या त्याच कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेनं कर्ज दिल्याचा आरोप आहे, ज्यात 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. ज्यात बँकेचे संचालक राहिलेल्या अजित पवारांसह 70 जणांवर गुन्हेही दाखल झाले होते. मात्र एप्रिल महिन्यात दाखल क्लोजर रिपोर्टमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेनं म्हटलं की, बँकेच्या संचालक मंडळाने दिलेल्या कर्जामुळे बँकेला कुठलेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. कर्ज देताना कुठलेही आर्थिक गैरव्यवहार झालेले नाही. सरकार आपली भूमिका कोर्टात मांडेल असं मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले. मात्र शरद पवार गट आणि महाविकास आघाडीलाच, महायुतीत अजित पवारांविरोधात कट असल्याचं वाटतंय.
