पुणे – राज्य सरकारने लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांतील जामीन अटी शिथिल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे समाजातील गरजू घटकांना कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होणार असून, प्रलंबित हजारो कर्जप्रकरणांना नवी गती मिळणार आहे.
आता ‘एकोपक्षा जास्त जामीनदार’ ही अट रद्द करून फक्त एका जामीनदाराची गरज ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे. तसेच, महामंडळाच्या शासन हमीची मुदत पाच वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे.
हा निर्णय आमदार अमित गोरेखे यांच्या तसेच विविध सामाजिक संघटनाच्या पाठपुराव्यामुळे शक्य झाला. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून समाजाच्या हितासाठी ही अट शिथिल करण्याची मागणी केली होती.
या निर्णयामुळे गरजू लाभार्थ्यांना आर्थिक मदतीचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे.
