आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. आज, शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात निकाल जाहीर केला जाईल. ७ सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्याच्या बाजूने कौल दिल्यास सत्तासंघर्षांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र फेरविचाराची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले, तर अन्य मुद्दय़ांवर सुनावणी सुरू राहील.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसून हा फक्त काथ्याकूट ठरेल, असा युक्तिवाद पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. या मुद्दय़ाला उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी प्रतिवाद केला. ‘शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा आहे.
नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणही देण्यात आले नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील असे केवळ गृहीत धरून ही नोटीस बजावली होती. वास्तविक शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस २३ जून रोजी काढली गेली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती मिळवली आणि सरकार पडले. रेबिया निकालाने सरकार उलथवण्याला हातभार लावला. हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही तर आगामी काळात लोकनियुक्त सरकारे नबाम रेबियाच्या आधारे बरखास्त होऊ नयेत, यासाठी निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे,’ अशी विनंती सिबल यांनी केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुमताच्या चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. ते अल्पमतात होते असे मानले तरी, शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतात, त्यांना अन्य पक्षामध्ये सामील होण्याचा पर्याय होता. नव्या विधानसभाध्यक्षांच्या (राहुल नार्वेकर) निवडीवेळी शिवसेनेच्या वतीने पक्षादेश काढला होता, तो शिंदे गटाच्या आमदारांनी मानला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असाही युक्तिवाद सिबल यांनी केला.
