महापालिकेतील सत्ता स्थापनेचा पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी गुरुवारी मंत्रालयात सोडत काढली जाणार आहे. महापौरपदाच्या पहिल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही आरक्षण सोडत असून, यानंतर महापौरपद आरक्षित राहणार की खुले असणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी ११ वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ही आरक्षण सोडत पार पडणार आहे. आरक्षण चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीने काढले जाणार असून, यापूर्वीचे आरक्षण बाजूला ठेवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार आहे.
अशी काढली जाणार आरक्षण सोडत :
सर्वप्रथम अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी सोडत काढली जाईल. त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यासाठी आरक्षण निश्चित केले जाईल. या सर्व आरक्षणात महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू असणार आहे.
या महापालिकांसाठी होणार आरक्षण सोडत :
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, नाशिक, अहिल्यानगर, मालेगाव, धुळे, जळगाव, नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना, लातूर आणि नांदेड या २९ महापालिकांचा समावेश आहे.
या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले असून, आरक्षण जाहीर होताच महापौरपदासाठीची राजकीय समीकरणे आणि रणनीती अधिक स्पष्ट होणार आहेत.
