महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर आता या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी होत आहे. त्यामुळे, अजित पवार आणि अन्य ७६ संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे ( ईडी ) चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. ‘एबीपी माझा’ने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
अजित पवार आणि अन्य ७६ जणांविरोधीत पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे ( ईओडब्ल्यू ) सांगितले होते. तसा, अहवाल ईओडब्ल्यूकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. पण, मूळ तक्रारदाराने केलेली निषेध याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे ईओडब्ल्यूने म्हटलं आहे.
प्रकरण नेमकं काय.. ?
राज्य सहकारी बँकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि 76 संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण साखर कारखाने विक्री व्यव्हाराशी निगडीत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं हे प्रकरण पुन्हा रडारवर आलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट. महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर याप्रकरणी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्याला उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्याचं लेखी कळवलं आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांच्या याप्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांची चौकशी न करताच क्लोजर अहवाल दिली होता. यावर न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी ही नवी भूमिका मांडली.
पुर्वीच्या सरकारनं दाखल केलेली कागदपत्रे मागितली आहेत. याप्रकरणी 18 नोव्हेंबरला पुढील चौकशी केली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शरद पवार यांना आलेल्या ईडी नोटीशींपैकी हे एक प्रकरण आहे. ईडी चौकशी करणार असं आर्थिक गुन्हे शाखेनं कळवलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ईडी स्वतंत्र चौकशी करत नाही. सर्वात आधी गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर तो ईडीकडे वर्ग केला जातो.
