९ डिसेंबर २०२०,
मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. मराठा आरक्षणाचं पुढे काय होणार ही लढाई सुरुच आहे. अशात आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिला आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.
आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र या अॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. ठाकरे सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रहतोगी यांनी विद्यार्थ्यांंचं किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचं काय होईल हे प्रश्न उपस्थित केले त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हे उत्तर दिलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं होतं. आज आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती उठवली जाईल असं वाटत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. मराठा आरक्षणाला सप्टेंबर महिन्यात मिळालेली स्थगिती किमान आज उठवली जाईल अशी आशा होती. मात्र तसं झालेलं नाही. ही स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की राज्या सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलं आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करुन त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसाराच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा योग्य ठरवला होता असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
