२५जानेवारी२०२०,
सन २०१७ मध्ये देशभरात एक कर प्रणाली लागू करण्यात आली. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून देशभरातील वस्तूंचे विभाजन करून त्याप्रमाणे कर आकारणी करण्यात आली. जीएसटीनंतर आता देशभरात ‘एक देश एक रस्ता कर’ योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘एक देश, एक रस्ता कर’ योजनेमधील खासगी वाहनांसाठी एकच रस्ता कर आकारण्याला देशभरातील राज्यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. या संदर्भातील एक बैठक दिल्लीमध्ये पार पडली.
एक देश, एक रस्ता कर योजनेमुळे राज्यांच्या कर संकलनावर परिणाम होईल, असे मत व्यक्त करत काही राज्यांनी यावर फेरविचार करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. नवीन वाहनाची नोंदणी करताना रस्ता कर भरावा लागतो. जीएसटी आकारणीसह वाहन खरेदीची किंमत वाढत वाढते. यामुळे वाहन खरेदी करताना अनेकदा ज्या राज्यातील रस्ता कर कमी आहे, अशा राज्यांमध्ये जाऊन वाहन नोंदणी करण्यास प्राधान्य दिले जाते, ही बाब समोर आली आहे. त्याचप्रमाणे रस्ता कर कमी असणाऱ्या राज्यांतून वाहन नोंदणी केल्यामुळे खरेदीदार ज्या राज्यातील रहिवासी आहे, त्या राज्यांतील महसूल बुडतो, असेही सांगण्यात येते.
केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाने काही शिफारसी केल्या आहेत. याप्रमाणे १० लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या वाहनांना ८ टक्के, १० ते २० लाख रुपये किंमत असणाऱ्या वाहनांना १० टक्के आणि २० लाखांपेक्षा जास्त किंमत असणाऱ्या वाहनांना १२ टक्के रस्ता कर आकारावा, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून राज्यांना देण्यात आला आहे.
दरम्यान,आताच्याघडीला प्रत्येक राज्यातील रस्ता कर वेगवेगळा असून, तो आकारण्याची पद्धतीही वेगळी आहे. देशाची राजधानी दिल्लीसह अनेक राज्ये वाहन निर्मिती, वाहनाचा प्रकार, इंजिन आणि आसन क्षमता यानुसार रस्ता कर आकारणी करतात. तर काही राज्ये वाहनाच्या विक्री किंमत प्रमाणे रस्ता कर आकारतात.
