७ जून २०२१,
केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महत्त्वाची घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा केंद्र सरकार मोफत करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशवासियांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “जगात लसीची मागणी होत आहे. जर आज भारतात लशींचं उत्पादन झालं नसतं, तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती. मागचा इतिहास बघितला, तर लक्षात येतं की, भारताला दशकं लागायची. पोलिओसह अनेक लशींसाठी देशवासियांना वाट बघावी लागली. पण, २०१४ मध्ये भारतात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. उत्पादनाचं प्रमाण खूप कमी होतं. हे आमच्यासाठी खूप चिंतेची गोष्ट होती. त्याच वेगानं जर लसीकरण झालं असतं, देशाला ४० वर्ष लागले असते. पण, यासाठी सरकारनं मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केलं. लस तयार केली जाईल आणि ज्याला गरज आहे. त्याला दिली जाईल, केवळ सहा वर्षात लसीकरणाचा वेग ६० टक्क्यांवरून ९० टक्के झालं. सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवलाच, पण त्याचा विस्तारही केला,” असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं.
“आज हा निर्णय घेण्यात आला की, राज्यांवर सोपवण्यात आलेलं लसीकरणाचं २५ टक्के काम होतं, त्याची जबाबदारीही भारत सरकार घेणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकार नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्ये मिळून नवीन नियमावली तयार करतील. योगायोग असा की, दोन आठवड्यानंतर आंतरराष्ट्रीय योग दिन ही आहे. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्याला लस खरेदीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. आतापर्यंत देशातल्या करोडो लोकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता यात १८ वर्षांपुढील लोकंही समाविष्ट होतील,” अशी घोषणा मोदी यांनी केली.
“ज्या नागरिकांना मोफत लस घ्यायची नाही. ज्यांना खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घ्यायची आहे, त्यांचीही काळजी घेतली गेली आहे. देशात उत्पादित होत असलेल्या लशींपैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारू शकतील. यावर देखरेख ठेवण्याचं काम राज्य सरकारांकडेच असणार आहे,” असंही मोदी म्हणाले.
