३ डिसेंबर २०२०,
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचं हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच होणार आहे. 14 आणि 15 डिसेंबरला हे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला भाजपकडून विरोध करण्यात आलाय. अवघ्या 2 दिवसांचं अधिवेशन घेणं म्हणजे चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे महाविकास आघाडी सरकारचं पहिलं आणि पावसाळी अधिवेशनही थोडक्यात गुंडाळावं लागलं होतं. त्यानंतर आता हिवाळी अधिवेशनही अवघ्या 2 दिवसांचं घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात होत असतं. मात्र, नागपुरातील आमदार निवास हे क्वारंटाईन सेंटर करण्यात आले होते. तसंच कोरोना काळात सर्व यंत्रणा नागपूरला हलवणं शक्य नसल्यानं यंदाचं हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
सरकारचा पळ काढण्याचा प्रयत्न- फडणवीस
“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर अभूतपूर्व संकट उभं राहिलं आहे. अतिवृष्टीमुळं पिकांचं आणि शेतजमिनीचं आतोनात नुकसान झालं आहे. सध्या कापूस आणि तुरीच्या पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा, ओबीसी समाजाची मागणी, राज्यात महिलांवर वाढते अत्याचार, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला मिळालेली चपराक, अशा सर्व विषयांवर चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी किमान दोन आठवड्याचं अधिवेशन घ्या, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली होती. पण सरकारकडून ती मान्य करण्यात आली नाही”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्याबाबत आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे नाराजी प्रकट केल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलं. 2 दिवसांचं अधिवेशन म्हणजे राज्यासमोर असलेल्या जनतेच्या प्रश्नांवरील चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
