देशातील गरीब, महिला, शेतकरी आणि युवा या चार जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विकासाचे लाभ या वर्गांतील अखेरच्या स्तरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या संकल्पास पुरेपूर पाठबळ देऊन सरकारसोबत राहण्याची ग्वाही देणारा अर्थसंकल्प सादर करून महाराष्ट्राने देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत आपला सहभाग स्पष्ट केला आहे. अशा शब्दांत भारतीय जनता पार्टीचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. शेतकऱ्यांना समस्यामुक्तीसाठी भरघोस मदतीची हमी देतानाच सौरउर्जा पंप देण्याची महायुती सरकारची घोषणा राज्याच्या कृषी क्षेत्रास संजीवनी देणारी ठरणार आहे. मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप आणि अखंडित वीजपुरवठ्याची हमी देणाऱ्या सरकारच्या या योजनेमुळे तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेमुळे समस्याग्रस्त शेतकऱ्यास मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना मोफत वीज पुरविली जाणार असल्याने, हवामानबदलामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यास मदतीचा हात मिळाला आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
श्री. शंकर जगताप म्हणाले की, राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून महायुती सरकार राबवत असलेल्या मोहिमेस वेग येणार असून नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या ६१ प्रकल्पांमुळे येत्या दोन वर्षांतच सिंचनाखालील क्षेत्रात साडेतील लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिनीची भर पडणार आहे. कालवे वितरण प्रणालीत सुधारणा करून सव्वाचार लाख हेक्टरहून अधिक वाढीव क्षेत्रास प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळवून देण्याच्या योजनेतून महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याचे भविष्य उजळणार आहे. नदीजोड प्रकल्प, गाळयुक्त आणि जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमास महाविकास आघाडी सरकारने खोडा घातला होता. आता या कार्यक्रमास गती मिळणार असल्याने, शेतजमिनीला सुपीकतेचे वरदान लाभणार आहे असेही ते म्हणाले.
युवक, महिला, दुर्बल घटक, उपेक्षित, आदिवासी, बेरोजगार, विद्यार्थी, श्रमजीवी, कामगार, नोकरदार, अशा सर्व घटकांच्या जीवनशैलीत थेट सुधारणा घडवून आणणाऱ्या अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या असून शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, पायाभूत सुविधा, अशा अनेक क्षेत्रांत विकासाचे नवे वारे वाहणार आहेत. महिलांचे आरोग्य व पर्यावरण संवर्धन हे दोन्ही साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत . गरीब कुटुंबातील महिला आणि तरुणींना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये देणारी माझी लाडकी बहिण या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक पाठबळ लाभणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, संत शिरोमणी गोरोबाकाका मातीकला मंडळ, टॅक्सी-रिक्षाचालक कल्याणकारी महामंडळ अशा महामंडळांमार्फत विविध समाजघटकांच्या उन्नतीकरिता राज्य सरकार विशेष योजना आखत असते. आता वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमीती विकास महामंडळाअंतर्गत राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ व पैलवान कै. मारुति चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करून सरकारने समाजाच्या प्रत्येक घटकाच्या विकासाच्या संकल्पपूर्तीचे पुढचे पाऊल टाकले आहे. अन्य काही विकास महामंडळे नव्याने निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव स्वागतार्ह आहे, असे शंकर जगताप म्हणाले.
एका बाजूला सर्वांगीण सामाजिक विकासासोबतच पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता आखलेल्या योजनांमुळे विकासाच्या वाटचालीचा वेग वाढला असून मुंबई महानगर क्षेत्रातील तसेच ग्रामीण विकासाच्या विविध योजना राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या ठरणार आहेत या शब्दात त्यांनी अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले. हजार वर्षांची परंपरा असलेली पंढरीची वारी, कोकणातील कातळशिल्पे, दहिहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सवासोबतच शिवकालीन १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा नामांकन मिळविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक व सामाजिक परंपरेला जागतिक प्रतिष्ठा मिळणार आहे. पर्यटन, तीर्थक्षेत्रांचा विकास, महापुरुषांच्या स्मृतींचे व स्मारकांचे जतन व संवर्धन, यांमुळे महाराष्ट्राच्या परंपरेची प्रतिष्ठादेखील जगाच्या पाठीवर अभिमानाने मिरविणार आहे असे त्यांनी नमूद केले .
