मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ (दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदर सिंग) मधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत चा शासन निर्णय आज पारित करण्यात आला असून महायुती सरकारचे अनुसूचित जाती च्या वतीने मनःपूर्वक आभार
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली मधील सिव्हिल अपिल क्र.२३१७/२०११ (दि स्टेट ऑफ पंजाब विरुध्द दविंदर सिंग) मधील दि.०१.०८.२०२४ रोजीच्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले असून सदरहू न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने तत्त्वे/निर्देश यासंदर्भात सविस्तर माहितीचे संकलन करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया निर्धारित करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिध्द करणे व त्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्यामुळे आज महायुती सरकारने याबाबत शासन निर्णय पारित केलेला असून यामध्ये निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री अनंत मनोहर बदर मा.उच्च न्यायालय पाटणा हे अध्यक्षस्थानी असून सदस्य सचिव म्हणून श्रीमती इंदिरा आस्वार या आहेत हा शासन निर्णय महायुती सरकारने पारित केल्यामुळे सकल मातंग समाजाच्या वतीने महायुती सरकारचे मनःपूर्वक आभार..
काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते माननीय वडेट्टीवार साहेब यांनी या समिती गठीत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करून , संविधान विरोधी वक्तव्य करून,विरोध दर्शवला होता त्या अनुसूचित जातीला नेहमीच विरोध करणाऱ्या काँग्रेसलाही मोठी चपराक असल्याचे आमदार अमित गोरखे यांनी म्हटले आहे.
