मॉन्ट वर्ट बिल्डर्सचे संचालक व वित्तीय संस्थांवर गुन्हे दाखल
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम व्यावसायिक आणि शेतकर्‍यांची तब्बल 114 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. त्या प्रकरणी एन्वायरंट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक जयंत वल्लभदास कनेरिया, मोहन पांडुरंग कलाटे, धीरजलाल गोरधनदास हंसलिया, मॉन्ट वर्ट बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नीरज कुमार असोसिएटस प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक निखिल वल्लभदास कनेरिया, नीरज जयंत कनेरिया, कुमार रणजीत निम्हण आणि पवन कंकालिया आणि वित्तीय संस्था विस्त्रा आयटीसी इंडिया व मोतीलाल ओसवाल रियल इस्टेट इन्वेस्टर यांच्यावर शिवाजीनगर प्रथमवर्ग न्यायालयाच्या आदेशावरून वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. सत्यजित काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला प्रमुख उपस्थिती ॲड. सत्यजित काकडे ॲड. किरण शिंदे, प्रगतशील शेतकरी स्वप्निल कलाटे, रयत विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष सूर्यकांत सरवदे, सचिव रविराज काळे आदी या वेळी उपस्थित होते.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी जयंत कनेरिया यांनी स्वतःच्या मुलाच्या व भावाच्या नावे मॉन्ट वर्ट बोल्डर्स प्रा. लि आणि नीरज कुमार असोसियटस प्रा. लि. दोन कंपन्या स्थापन करून स्वतः संचालक असलेल्या एन्वायरंट डेव्हलपर्स प्रा. लि कंपनीच्या सर्व्हे क्रमांक 277 मध्ये पॅनोरमा प्रकल्पाकरिता 44 कोटी 40 लाख आणि सर्व्हे क्रमांक 195/1 व 196/3 मध्ये वेदांता प्रकल्पाकरिता 12 कोटी 30 लाख रूपये प्रकल्प निधी उभारण्याचे प्रायोजनाची तरतूद केली होती. दोन्ही प्रकल्पांकरिता लागणारे एकूण रक्कम 56 कोटी 70 लाख विस्त्रा व मोतीलाल ओसवाल या वित्तीय कंपन्यांनी देण्याची कबूल केले होते. जयंत कनेरिया यांनी मोहन कलाटे व धीरजलाल हंसलिया या संचालकांना हाताशी धरून संचालक पदाचा गैरवापर करत बनावट ठराव करून विस्त्रा आणि मोतीलाल ओसवाल वित्तीय कंपन्यांसोबत दोन गहाणदस्त करुन 114 कोटी रुपये कर्ज घेतले.
जयंत कनेरिया यांनी स्वतःच्या मुलाच्या व भावाच्या दोन कंपन्यांमध्ये 57 कोटी 90 लाख रुपये परस्पर वर्ग केले. याप्रकरणी संचालक संजय पांडुरंग कलाटे आणि शेतकरी वसंत कलाटे यांची कोणतीही संमती न घेता दोन परस्पर गहाणदस्त केले. जेव्हा जयंत कनेरिया, धीरजलाल हंसलिया आणि मोहन कलाटे या संचालकांना सर्व्हे क्रमांक 277 व सर्व्हे क्रमांक 195/1 आणि 196/3 मिळकतीच्या विकसनबाबत विचारणा केली. तेव्हा दोन्ही गहाणदस्त संचालक संजय कलाटे व शेतकरी वसंत कलाटे यांच्यापासून दस्त अस्तित्वात आल्यापासून लपवून ठेवण्यात आले. याबाबत वेळोवेळी विचार केला असता माहिती देणे टाळाटाळ करण्यात आली. याबाबत सखोल माहिती घेतली असता एन्वायरंट डेव्हलपर्स प्रा. लि संचालकांनी विस्त्रा आणि मोतीलाल ओसवाल या संस्थांसोबत गैरहेतूने एकत्रित येऊन बनावट ठराव तयार करून त्यावर कंपनीच्या शिक्क्याचा गैरवापर केला आहे. बनावट ठरावाचा वापर सरकारी कार्यालय सुद्धा केला. कंपनीवर आणि शेतकरी वसंत कलाटे यांच्यावर 114 कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर बोजा चढवला. याबाबत लेखी तक्रार संजय कलाटे यांनी जुलै 2022 मध्ये पोलिसांकडे केली. मात्र, पोलिसांनी या आर्थिक गुन्ह्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी सर्व दस्तऐवज मा. प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने संचालक मंडळ व वित्तीय संस्थांवर वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संजय कलाटे यांनी संचालक आणि वित्तीय संस्थांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
अद्याप कोणासही अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी पोलिसांकडून आरोपींना अटक करण्यात दिरंगाई होत आहे. यासंबंधीचा तपास पोलीस निरीक्षक ( गुन्हे शाखा) रामचंद्र घाडगे करत होते परंतु ज्यावेळी तपास अधिकारी यांनी संबंधित आरोपीला नोटीस काढण्यात त्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी तपास EOW कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले EOW च्या कार्यपद्धतीच्या विरोधात माननीय न्यायालयाने आदेश देऊन संबंधित आरोपींवर गुन्हे दाखल करण सांगितले आहे आणि पुढील तपास वाकड पोलीस ठाणे यांनीच करायचा असे लेखी आदेश दिले आहे तरी देखील पुन्हा तपास EOW कडे का वर्ग करण्यात आला असा सवाल उपस्थित होतो तत्कालीन पोलीस आयुक्त यांनी कार्यालयीन टिपणीच्या आधारे हा तपास पूर्णपणे बंद केला होता अशाच प्रकारे तत्कालीन आयुक्तांनी सेवा विकास बँक प्रकरणात संचालकांना क्लीन चीट दिली होती कित्येक EOW कडे प्रकरण प्रलंबित आहेत तक्रारी प्रलंबित ठेवायच्या किंवा त्या तक्रारीने क्लीन चीट देण्याचे काम पोलीस आयुक्त EOW च्या माध्यमातून करत आहेत एकूणच EOW आणि पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होती असे कृत्य पोलीस आयुक्तांकडून घडत आहे असे आम्हास प्रथम दर्शनी दिसते तपास लवकरात लवकर व्हावा आणि संबंधित आरोपींना अटक लवकरात लवकर व्हावी अशी आशा आहे
