२४ नोव्हेंबर,
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात शिवसेनेची बाजू न्यायालयात मांडली आहे.’ भाजपं आपलं बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही. 22 तारखेला आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केलं होतं आमच्या सरकारचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे करतील. राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. राज्यपाल कुणाच्यातरी थेट इशाऱ्यावरुन निर्णय देत आहेत. असं म्हणत दिल्ली राज्यपाल कार्यालयाच्या वतीने आखण्यात आलेल्या वेळापत्रावर कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. महाराष्ट्रात जे घडलं ते लोकशाहीमध्ये होत नाही. कर्नाटकात जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ बहुमताची चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी 24 तासांचा कालावधी दिला होता. हे उदाहरण सुप्रीम कोर्टाने निश्चित केलं होतं. राज्यपाल एका विशिष्ट पक्षाचा आदेश मानत आहेत. कर्नाटक केसप्रेमाणे यावेळी बहुमत सिद्ध करणार पत्र सादूर करण्यात आलं नाही. शिवसेना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी उद्याच बहुमत सिद्ध करु शकते.’ असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडली आहे.
राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, भाजपाची बाजू मांडताना मुकूल रोहतगी घटनेतील कलम ३६१ राज्यपालांना लागू होत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन समीक्षेतंर्गत न्यायालय आव्हान देऊ शकत, असं मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या तारखा बदलण्यांचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले.
उद्या सकाळपर्यंत राज्यपालांच्या निर्णयाचे सर्व कागदपत्रे सादर करा राज्य सरकार स्थापनेचा पेच उद्यावर गेला आहे. सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रण देण्याचा निर्णय कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे उद्या (२५ नोव्हेंबर) सकाळी १०: ३० वाजतापर्यंत सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला आहे.
