शहरातील पाळणाघरांसाठी लवकरच नवी नियमावली

१० नोव्हेंबर
शहरातील पाळणाघरांमध्ये मुलांचे संगोपन योग्य प्रकारे व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने पाळणाघरांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश सर्व महापालिकांना दिले आहेत. या सूचनांनुसार पालिकेच्या समाज विकास विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.
पुण्यासारख्या शहरांमध्ये एकल कुटुंबांची (न्यूक्लिअर फॅमिली) संख्या वाढत आहेत. अर्थार्जनासाठी पती, पत्नीला दिवसभर घराबाहेर राहावे लागत असल्याने, मुलांकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे मुलांना पाळणाघरात ठेवले जाते. मात्र, पाळणाघराची जागा, तेथील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, आपत्कालीन व्यवस्था, स्वच्छता, मुलांचे आरोग्य, त्यांना दिले जाणारे खाद्यपदार्थ याबाबतचे कोणतेही ठोस निकष निश्चित नाहीत. त्यामुळे काही ठिकाणी हौस म्हणून पाळणाघरे सुरू केली जातात तर काही ठिकाणी अवाजवी शुल्क आकारणी करूनही मुलांना पुरेशा सुविधा दिल्या जात नाहीत. काही पाळणाघरांमध्ये पुरेशी स्वच्छता राखली जात नाही. काही ठिकाणी चक्क मुलांना मारहाण झाल्याच्या घटनाही ‘सीसीटीव्ही’द्वारे उघड झाल्या आहेत. पाळणाघर संचालकांकडून मुलांच्या संगोपनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने गंभीर स्वरुपाचे अपघात झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांकडून सातत्याने पाळणाघरांची नियमावली जाहीर करावी, यासाठी आग्रही मागणी होत होती.
त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने शहरातील पाळणाघरांना संबंधित महापालिकेकडे नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे. तसेच या पाळणाघरांसाठी मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेच्या समाजविकास विभागाने या विषयी धोरण ठरविण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला असून, पालिकेची मान्यता मिळाल्यावर शहरात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.