४ डिसेंबर
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दाखल खटल्यावर आज नागपूरच्या सत्र न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला. दरम्यान, सुनावणीसाठी आज कोर्टात हजर राहण्यास असमर्थ असल्याचे त्यांनी वकिलांमार्फत कोर्टाला सांगितले. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता ४ जानेवारी २०२० रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. यावेळी फडणवीसांना कोर्टात हजर रहावे लागणार आहे.
पाचच दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थानिक न्यायलयाकडून २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्य़ांची माहिती लपवल्याप्रकरणी समन्स बजावले होते. नागपूर सदर बाजार पोलिसांनी गुरूवारी फडणवीस यांच्या निवासस्थानी हे समन्स पाठवले होते. राज्यात एकीकडे महाविकासआघाडीचे सरकार येत असताना, दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घरी हे समन्स पोहचले होते.
Court of Judicial Magistrate First Class,Nagpur asks Ex-Maharashtra CM&BJP leader Devendra Fadnavis to appear before it on Jan 4,2020 after he expressed inability to appear today. In the case,he's accused of concealing info of 2 criminal matters against him in election affidavit.
— ANI (@ANI) December 4, 2019
दंडाधिकारी न्यायालयाकडे १ नोव्हेंबर रोजी, याप्रकरणाबाबत खुलासा न केल्याच्या आरोपाखाली फौजदारी कारवाई करण्याचा अर्ज दाखल झाला होता. नागपूरस्थित वकील सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी हा खटला सारांश फौजदारी खटला म्हणून ठेवला जाईल असे सांगत नोटीस बजावली.
वकील उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढवताना फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्य़ांची माहिती लपवण्यात आली. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
