७ ऑक्टोबर २०२०,
लॉकडाउननंतर राज्यातील ५७ शहरांतील बांधकाम व्यावसायिकांकडे ‘क्रेडाई-महाराष्ट्र’ने केलेल्या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांत बांधकाम व्यवसायाची सद्यस्थिती विषद करण्यात आली आहे. यात राज्यातील ६० टक्के बांधकाम प्रकल्प ५० टक्के कार्यक्षमतेने सुरू झाले आहेत, तर ५० टक्के प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी त्यांच्या निर्धारित वेळेपेक्षा अतिरिक्त १२ महिने लागणार आहेत. त्यामुळे ‘महारेरा’ने नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठींचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी ‘क्रेडाई’ने केली आहे.
बांधकाम प्रकल्पांची कामे सुरू झाली असली, तरी या बांधकाम प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारे मजूर; तसेच बांधकाम साहित्याचा तुटवडा व्यावसायिकांसमोर उभा ठाकला आहे. बँकांकडून होणाऱ्या वित्त पुरवठ्याबाबतही सकारात्मक परिस्थिती नाही. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे ‘ महारेरा’ने त्यासाठीची मुदत १२ ते १५ महिन्यांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत आहे.
‘क्रेडाई’ने बांधकाम व्यावसायिकांना १८ प्रश्न सर्वेक्षणाद्वारे विचारले होते. या प्रश्नांत सध्याच्या परिस्थितीत बांधकाम व्यावसायिकांपुढील समस्यांचा विचार करण्यात आला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ९० टक्के बांधकाम व्यावसायिक बांधकाम मजुरांच्या समस्येला तोंड देत आहेत, तर ५० टक्के बांधकाम व्यावसायिक बांधकामासाठीच्या साहित्याचा पुरवठा होत नसल्याने चिंतेत आहेत. केवळ ३५ टक्के प्रकल्प करोनापूर्वीच्या परिस्थितीचा विचार करता ५० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने सुरू आहेत.
लॉकडाउनमुळे बांधकाम साहित्यांचा पुरवठा करणारे किमान ५० छोटे-मोठे उद्योग समस्यांचा सामना करत आहेत. त्यातील अनेक उद्योगांची परिस्थिती सामान्य झालेली नाही. लॉकडाउनशी संबंधित निर्णयांबाबत होणाऱ्या धरसोडीमुळे ५० टक्के प्रकल्पांना वेळेत साहित्याचा पुरवठा होऊ शकलेला नाही. लॉकडाउनमुळे कामगार नसणे, बांधकाम साहित्य वेळेत मिळत नसल्याने बांधकाम प्रकल्पांचा खर्च १० टक्क्यांनी वाढल्याचे निरीक्षण ८० टक्के बांधकाम व्यावसायिकांनी नोंदविले आहे. लॉकडाउनकाळात सरकारी कार्यालयांतील कर्मचारी, अधिकारी यांच्या उपस्थितीबाबत आलेल्या बंधनांचा फटकाही बांधकाम व्यावसायिकांना आवश्यक परवानगी मिळविण्यासाठी झाला आहे. राज्यातील सर्वच शहरांत जवळपास ९० टक्के प्रकल्पांना त्याचा फटका बसल्याचा दावा ‘क्रेडाई’ने केला आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना एकाच वेळी दोन संकटांना तोंड द्यावे लागते आहे. एका बाजूला बांधकाम साहित्याचा तुटवडा, पुरेसे मजूर नसणे, बांधकांमांचा वाढलेला खर्च या समस्या असताना दुसऱ्या बाजूला ‘कॅश फ्लो’चा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. राज्यातील ४० टक्के बांधकाम व्यावसायिकांनी कर्जांचे हप्ते वाढविण्यासाठी वित्तसंस्थांकडे मुदतवाढ मागितली आहे. ८० टक्के व्यावसायिक अतिरिक्त वित्त पुरवठ्यासाठी झगडत आहेत. बँकांनी ५० टक्के बांधकाम प्रकल्पांचा वित्त पुरवठा पुढे ढकलला असून, त्याचा पुर्नविचार सुरू केला आहे. १० टक्क्यांहून कमी बांधकाम प्रकल्पांना अतिरिक्त वित्त पुरवठा होत आहे. अतिरिक्त व्याजाचा ताणही प्रकल्पांच्या मूळ खर्चांवर होत आहे. बँकांकडून घरकर्जांसाठीचे निकष बदलल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून करण्यात येत असल्याचे ४० टक्के बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे असल्याचा दावा ‘क्रेडाई’ने पाठविलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.
राज्यातील १४ टक्के व्यावसायिकांनी सद्यस्थिती पूर्वपदावर लवकर येण्याची शक्यता वर्तविली आहे, तर २९ टक्के व्यावसायिक प्रतीक्षेत आहेत. २६ टक्के व्यावसायिकांना हे ‘स्लो-डाउन’ आणखी काही काळ चालेल, असे वाटते आहे. २० टक्के व्यावसायिकांनी परिस्थिती जलदगतीने सुधारणा नसली, तर आशावादी असल्याचे म्हटले आहे. ११ टक्के व्यावसायिकांनी येत्या काळात परिस्थिती अधिक बिघडेल, असे भाकित वर्तविले आहे.
‘महारेरा’ने प्रकल्पांना यापूर्वी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यात केंद्र सरकारने अतिरिक्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी असल्याने या ठिकाणी किमान ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. बांधकाम मजूर; तसेच बांधकाम साहित्याचा बराच तुटवडा जाणवत आहे. मुंबई, पुणे आणि ठाण्यातील परिस्थितीचा विचार करता मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. – सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई-पुणे
