सकल मातंग समाजाच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, महाराष्ट्रात अ, ब, क, ड आरक्षण उपवर्गीकरण लवकरच लागू करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, तसेच उपवर्गीकरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार अमित गोरखे प्रमुख उपस्थित होते. याशिवाय आ. सुनील कांबळे, आ. जितेश अंतापूरकर, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, रमेश बागवे, तसेच समाजाचे इतर अनेक मान्यवर व समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
आमदार अमित गोरखे यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक करताना नमूद केले की, “१ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य शासनाने उपवर्गीकरणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित आहे. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, हरियाणा व पंजाब या राज्यांनी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरु केली असून, महाराष्ट्रातही तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी,” राज्य सरकारने २०११ च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण धोरण जाहीर करावे त्याच प्रमाणे आगामी जनगणनेत मातंग समाजाच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्यास आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या टक्केवारीत वाढ करण्याची कायदेशीर तरतूद आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक सरकार च्या धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने ही आरक्षण टक्केवारीत वाढ करावी.अशी मागणी केली. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, अनंत बद्दर समितीला सक्रिय करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, अशी समाजाची मागणी आहे.
या वेळी दिलीप कांबळे, रमेश बागवे, जितेश अंतापूरकर व मारुती वाडेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. उपस्थित मान्यवरांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, लवकर अंमलबजावणी व्हावी, ही अपेक्षा व्यक्त केली.
बैठकीच्या शेवटी आमदार सुनील कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे व सर्व मंत्र्यांचे आभार मानले.
