१९ नोव्हेंबर
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं,अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी, तसंच राज्यात आरक्षणासाठी मोर्चे काढल्यानंतर राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुबंई उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण वैध ठेवलं होतं. परंतु त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षण देतेवेळी घटनापीठाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं.
आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर २२ जानेवारी २०२० रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्याचे आदेशही रजिस्ट्रार यांनी दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. परंतु आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाच्या बाजूनं न्यायालयीन लढा लढणारे विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.