२५ नोव्हेंबर
शहरातील मर्यादित शुद्धिकरण प्रकल्पांमुळे प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने मुळा, मुठा आणि पवना या तिन्ही नद्यांमधील प्रदूषण चिंताजनक झाल्याचा निष्कर्ष ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या सर्वेक्षणात मांडण्यात आला आहे. मंडळातर्फे राज्यातील नद्या, नाले, विहिरी अशा २९४ जलस्रोतांच्या नमुन्यांची दर महा तपासणी केली जाते. या नोंदीवर आधारित वार्षिक अहवाल ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये नागूपर, पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूरमधील नद्यांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसून आले आहे.
नदीसुधार योजनेबाबत महापालिकेने मोठा गाजावाजा केला असला तरी, प्रत्यक्षात नदीचे आरोग्य सुधारण्यात प्रशासनाला यश आले नसल्याचे वास्तव आहे. शहराच्या लोकसंख्येत वाढ होत असल्याने सांडपाणी आणि मैलापाणी नदीत मिसळण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सांडपाण्यावर प्रक्रियाच होत नसल्याने यंदाही जलप्रदूषणामध्ये पुणे आणी पिपंरी चिचंवड मधील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये पुण्यातील मुठा आणि मुळा , पवना नदीचा समावेश आहे.
‘नॅशनल वॉटर मॉनिटरिंग प्रोग्रॅम’ आणि ‘स्टेट वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्रॅम’ अंतर्गत हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मंडळाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी केवळ ७५ जलस्रोतांची गुणवत्ता उत्तम, ९७ ठिकाणे कमी प्रदूषित, २८ ठिकाणे प्रदूषित आणि पाच ठिकाणे सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे आढळून आले होते. यंदा उत्तम दर्जा असलेल्या जलस्रोतांच्या संख्येत वाढ होऊन १५०वर पोहोचली आहे. तसेच, चांगल्या जलस्रोतांचा दर्जा ४३ ठिकाणांना मिळाला आहे. नागपूर, नगर, जळगाव, पुणे, अकोला, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील ५० टक्के नद्या प्रदूषित आढळल्या.
पुण्यातील मुळा, मुठा, मुळा-मुठा संगम आणि पवना या नद्यांमधील विठ्ठलवाडी, संगमपूल, बंडगार्डन, संगम पूल, मुंढवा पूल, हॅरिस पूल, वीर सावरकर भवन, डेक्कन पूल, कासारवाडी, दापोडी पूल आणि पिंपरी गाव हे नऊ परिसर प्रदूषित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नदीत सांडपाणी आणि औद्योगिक कंपन्यांचे रासायनिक पाणी मिसळले जात असल्याने पाण्याच्या गुणवत्तेचा दर्जा नीचांकी नोंदविण्यात आला आहे.
‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ दर तीन महिन्यांनी नद्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करते. नद्यांबरोबरच तलाव, मोठे नाले, खाड्यांतील पाण्याचीही गुणवत्ता तपासली जाते. महापालिकेने विनाप्रक्रिया पाणी नदीत सोडणे थांबविल्याशिवाय जलप्रदूषण घटणार नाही. महापालिका, जिल्हा प्रशासनाने ठोस नियोजन आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे, असा शेराही मंडळाने अहवालात मारला आहे.
