२१ नोव्हेंबर
पुणे महापालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळे खासगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ठेकेदाराच्या खिशात गेल्या २७ महिन्यांत ११ कोटी रुपये पडले असून, ही सर्व रक्कम सुरक्षारक्षकांची पिळवणूक करून मिळविण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पालिकेच्या प्रश्नोत्तरांच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी रात्री चर्चिला गेला. नगरसेवकांच्या आरोपांना प्रशासनाने दिलेल्या त्रोटक उत्तरांमुळे गैरप्रकार झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली.त्यामुळे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी या निविदांची सखोल चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी विचारलेल्या खासगी सुरक्षारक्षकांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली. प्रश्नांची उत्तरे देताना उपायुक्त माधव जगताप यांना घाम फुटला.काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे, सुभाष जगताप, भय्यासाहेब जाधव, अजय खेडेकर, आनंद रिठे यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करून खासगी सुरक्षारक्षकांच्या पिळवणुकीची वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. पालिकेने २०१७मध्ये ९१० सुरक्षारक्षक नेमण्यासाठी निविदा काढली होती. या निविदांच्या अटीशर्तींचे पालन न करता ठेकेदाराने मोठ्या प्रमाणात सुरक्षारक्षकांची लूट केल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. प्रशासनाने या निविदांनंतर केवळ स्थायी समितीच्या परवानगीने अतिरिक्त ४५० सुरक्षारक्षक नेमले. ही नेमणूक करताना राज्य सरकारच्या आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पालिकेने ठेकेदाराला दिलेले कार्यादेश तसेच करारनामा यामध्ये फरक असल्याची चर्चाही या वेळी झडली. सुरक्षारक्षकांना दरमहा ११ हजार रुपये पगार मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना केवळ सहा ते सात हजार रुपये वेतन देण्यात येते. शिवाय त्यांना सुट्टी देण्यासाठी १५० ‘रिलिव्हर’ची कागदोपत्री नेमणूक करण्यात आल्याचा आरोपही झाला. हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्याने पाहणाऱ्या प्रशासनाकडून ठेकेदाराला बिलेही अदा करण्यात येत असून, या गैरप्रकारांचा बोलविता धनी कोण, अशी विचारणा शिंदे आणि बागवे यांनी केली.
