३ मार्च २०२०
पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातून वाहत असलेल्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचे काम महापालिकेने हाती घेतले असून त्यासाठी 47 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. हे काम दर्जेदार आणि भ्रष्टाचार विरहित होण्यासाठी नियंत्रण समिती नियुक्त करावी व कामाच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनाही दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून पवना, मुळा आणि इंद्रायणी या नद्या वाहतात. त्यापैकी इंद्रायणी नदी ही देहू व आळंदी परिसरातून जातानाच पिंपरी-चिंचवड हद्दीतूनही वाहत आहे. देहू आणि आळंदी ही दोन महाराष्ट्रातील महत्त्वाची तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे या वर्षभर या ठिकाणी लाखो भाविकांची ये-जा असते. इंद्रायणी नदी ही पवित्र नदी समजली जाते त्यामुळे येणारे भाविक हे नदीमध्ये स्नान करीत असल्यामुळे या नदीचे पावित्र राखणे गरजेचे आहे.
अहमदाबादमध्ये ज्या पद्धतीने साबरमती नदीचा विकास करण्यात आला त्याच धर्तीवर इंद्रायणी नदीचाही विकास होणे आवश्यक आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून नदी सुधार प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यासाठी 47 कोटी 62 लाखांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून हे काम हाती घेण्यात आले आहे. महापालिकेत सध्या सुरू असलेला भ्रष्ट कारभार पाहता हे काम योग्य पद्धतीने होण्याची शक्यता कमी आहे. इंद्रायणी नदीचा विकास होणे काळाची गरज आहे मात्र या नदी सुधार प्रकल्पातून काहीजण स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्यातच धन्यता मानण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे या कामाचा दर्जा आणि नदीचे पावित्र राखले जाईल याबाबत सर्वसामान्यांपासून लोकप्रतिनिधींच्या मनात शंका आहेत. महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराचे प्रतिबिंब या कामातही दिसण्याची शक्यता असून हे काम सत्ताधार्‍यांचे बगलबच्चेच करीत आहेत. त्यामुळे याकामावर त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
या बाबींचा विचार करून व कामाचा दर्जा आणि इंद्रायणीचे पावित्र राखण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची अथवा पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञांची समिती नियुक्त करून या कामावर नियंत्रण ठेवल्यास दर्जेदार काम होण्याबरोबरच नदीचे पावित्र राखले जाईल त्यामुळे या कामासाठी तात्काळ नियंत्रण समिती स्थापन करून या समितीला अधिकार देण्यात यावेत.
