मुंबईतील अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामातील गैरव्यवहाराची ईडी मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल घेण्यात आली असून त्यासंदर्भातील पत्र त्यांना मिळालं आहे. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या संदर्भातील माहिती द्यावी तसेच हा अहवाल पोर्टलवर टाकावा असं पंतप्रधान कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
६ डिसेंबर
सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले की, “सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सर्व गैरव्यवहाराची ईडी मार्फत चौकशी करावी अशी तक्रार केली होती. या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडून पत्र आलं असून यात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या संदर्भातील माहिती द्यावी असं नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच हा अहवाल पोर्टलवर टाकावा असंदेखील पंतप्रधान कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.” दरम्यान, लवकरात लवकर पुढील कारवाई होऊन चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी अपेक्षा मारुती भापकर यांनी व्यक्त केली आहे.
पुढे ते म्हणाले, “मुंबई मधील अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य दिव्य स्मारक उभारण्याचा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने कार्यन्वित केला. या संदर्भात निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ३ हजार ८०० कोटी पेक्षा जास्त होती रकमेची ती निविदा होती. मात्र ठेकेदाराला काम देण्यात आल्यानंतर वाटाघाटी करून ही रक्कम अडीच हजार कोटींची झाली असं दाखवण्यात आलं. तसंच स्मारकाची १२१.२ मीटरची उंची होती. तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा ८३.२ मीटर उंचीचा होता. तो ७३.२ इतका कमी उंचीचा करण्यात आला. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तलवार आहे ती कमी उंचीची असताना अधिक उंचीची करण्यात आली आहे,” यासाठी निविदेची रक्कम २५०० कोटी रुपयांवर आणली. तसेच याच्या क्षेत्रात ही बदल केला, अस भापकर म्हणाले आहेत.
ईडी मार्फत पुढील मुद्यांच्या चौकशीची मागणी
१) शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमाचे उल्लंघन झाले आहे की नाही.
२) शिवस्मारकाच्या कामाचा करार मुख्य अभियंता आणि कंत्राटदार यांच्याऐवजी कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदारात का केला गेला?
३) लेखा विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्रांमध्ये प्रकल्पात गंभीर अनियमितता असल्याचे म्हटले आहे त्या पत्राची चौकशी व्हावी.
४) काम केले नसतानाही कंत्राटदार कंपनीचे बिले मंजूर करावीत म्हणून प्रकल्पाच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापालावर सरकार मधून नेमके कोण दबाव टाकत आहे याची चौकशी करावी.
५)मुख्य अभियंत्यांसह सर्वांनी चौकशी होण्यासाठी प्रधान लेखापरीक्षकांकडे मागणी केली परंतु सरकारला मात्र हे कळवले नाही त्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ का आली याचीही चौकशी व्हावी.
