५ फेब्रुवारी २०२०
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग यापूर्वीच मोकळा झाला असला तरी केंद्र सरकारच्या एका योजनेमुळे आता या कामालाही वेग येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ या ट्रस्टच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन देण्यास उत्तर प्रदेश सरकारने सहमती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली.
“सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अयोध्येतील राम जन्मभूमीच्या एकूण ६७.७० एकर जमिनीवर आता रामलल्लाचा हक्क आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राम जन्मभूमीवर भव्य मंदिराच्या निर्माणासाठी आणि यासंबंधी इतर विषयांवर काम करण्यासाठी बृहद कार्यक्रम तयार केला आहे. त्यासाठी ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ नावाने ट्रस्टची स्थापना करण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या ट्रस्टद्वारे राम जन्मभूमीवर भव्यदिव्य मंदिर उभारण्यासंबंधीचे सर्व निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार असतील. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाद्यावरे गहन विचार आणि चर्चा करुन सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने सहमती दिली आहे.”
“भव्य राम मंदिराच्या उभारणीनंतर भविष्यात इथे येणाऱ्या भक्तांची संख्या लक्षात घेता सोयी-सुविधा अपुऱ्या पडू नयेत यासाठी एकूण ६७.७० एकर जमीन ज्यामध्ये आतल्या आणि बाहेरच्या अंगणाचा समावेश राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्रासाठी हस्तांतरीत केली जावी, असा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे,” अशी माहितीही यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
