६ डिसेंबर
२६ नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आणि २८ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याच्या आदल्या दिवशी अजित पवारांना कथित सिंचन घोटाळ्यात क्लिन चीट मिळाल्याची माहिती समोर येते आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २७ नोव्हेंबरला या घोटाळ्याची चौकशी करणा-या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की ‘विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना वा जलसंपदा खात्याच्या मंत्र्यांना या कार्यकारी विभागांनी घेतलेले निर्णय वा कृतीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही आणि ते कायदेशीरदृष्ट्या या पदावरील व्यक्तीला बांधिल नाही.’ महाराष्ट्राच्या लाचलुचपत विभागाच्या नागपूर विभागाच्या अधिक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी हे १६ पानी प्रतिज्ञापत्र खंडपीठासमोर सादर केलं आहे.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर असतांना जेव्हा अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची धुरा होती आणि ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्षही होते, त्यावेळेस हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप झाले होते.कथितरित्या ७२ हजार कोटींचा असणा-या या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरु केल्यावर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले आणि ते २०१४ मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले गेले.
“या प्रतिज्ञापत्राच्या टायमिंगबाबत आम्हाला काहीही माहित नाही. पण आम्ही पहिल्यापासून हे म्हणत होतो की, असा कोणताही घोटाळा झाला नाही. हा भाजपानं उभा केलेला बागुलबुवा होता. यानिमित्तानं खरं आहे ते पुढे आलं,” अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
सिंचन घोटाळ्यावरून भाजपाने सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही रान उठवलं होतं. अजित पवारांना टीकेचं लक्ष्य केलं होतं. काही काळासाठी भाजपानं अजित पवारांसोबत सरकार स्थापन केलं, पण आता पवार पुन्हा ‘महाविकास आघाडी’च्या गोटात परतले आहेत.आता भाजपाची या प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका काय असा प्रश्न भाजपा नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांना विचारला असता ते म्हणाले, “हे प्रतिज्ञापत्र मी वाचलं नाही आहे. पण निर्णय न्यायालय घेतं आणि त्यांच्यासमोर सगळ्यांनी ठेवलेल्या पुराव्यांच्या आधारे तो घेतं. यापूर्वीही शिखर बैंकेच्या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेनं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. पण तेव्हा न्यायालयानं त्यांना पटलं तो निर्णय घेतला होता, तेव्हा याही प्रकरणात न्यायालय योग्य निर्णय घेईल असं मला वाटतं.”
